'इस्लामावादबाट इराक वा टर्की हेर्नु व्यावहारिक देखिएन’

Published On: Wednesday, April 1, 2015 | Source: NRNA IRAQ

काठमाडौ, चैत्र १५ - परराष्ट्र सेवाका सहसचिव भरतराज पौड्याल पाकिस्तानमा नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी लिएर गएको तीन वर्ष पूरा हुन लागेको छ । उनको नियोगले एकैसाथ युरोपेली मुलुक टर्की, मध्यपूर्वी इराक, इरान र दक्षिण एसियाली अफगानिस्तानको सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी पनि हेर्दै आएको छ । ती मुलुकहरुसँग काठमाडौंको कूटनीतिक सम्बन्धबारे राजदूत पौड्यालसँग कान्तिपुरका

देवेन्द्र भट्टराईले इस्लामावादमा गरेको कुराकानीः

त्यति प्राथमिकतामा नरहेको भनिने इस्लामावाद नियोगमा राजदूत बनेर आएपछि यो मुलुकभन्दा बढी इराक र अफगानिस्तानसँग जोडिएका नेपालसम्बद्ध मामिलामा केन्दि्रत देखिनुहुन्छ नि ?

त्यसो होइन । नेपालसँग मित्रवत् सम्बन्ध रहेको दक्षिण एसियाली छिमेकी पाकिस्तानसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धका कामकारबाही पनि भइरहेका छन् । लामो समयदेखि हुन नसकेको संयुक्त आर्थिक आयोग, कृषिसम्बन्धी द्विपक्षीय कार्य समूह आदिको बैठक भइसकेको छ । अहिले हामी ती संयन्त्रका निर्णयहरूको कार्यान्वयन/अनुगमन गरिरहेका छौं । सार्कको साझा संरचनाभित्र क्षेत्रीय साझेदारी र सहकार्यका एजेन्डाहरू पनि अघि बढिरहेका छन् । त्यसमाथि उपक्षेत्रीय फोरमसम्बद्ध बैठक र भेलाहरू पनि हाम्रा निम्ति उपयोगी अनुभव बटुल्ने अवसर बन्ने गरेका छन् । जस्तो, फेब्रुअरीमा इस्लामावादमा सम्पन्न तुर्केमिनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतको 'तापी मिट' मार्फत यो क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो ग्यास परियोजना सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा छ । तुर्केमिनिस्तान हुँदै पाइपलाइनबाट ग्यास वितरण गर्ने अवस्था व्यावहारिक बन्नासाथ विशेषतः भारत-पाकको आर्थिक दायरा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने निश्चित छ । त्यसबाट हामीले के फाइदा लिन सक्छौं भनेर गरिने बहस र परामर्श अथवा 'लबिइङ' का कामहरू प्रत्यक्ष देखा परिरहेका हुँदैनन् । तर, इराक वा अफगानिस्तानमा चलाएको उद्धार मिसन वा जेल निरीक्षणका घटना भने सिधै चर्चामा छाइरहेका हुन्छन् ।

पछिल्ला दुई वर्षयता इस्लामावाद नियोगको काम मानव तस्करी केन्दि्रत समस्या र विशेषतः इरान र टर्की पुगेर अलपत्र परेका नेपाली समूहको उद्धारमा केन्दि्रत देखिएको छ । यो अवस्था कसरी आएको हो ?

हो, पछिल्ला केही वर्षयता इस्लामावाद नियोगको अर्को काम मानव-तस्करीमा परेका नेपालीको उद्धार र त्यसका लागि स्रोतसाधन जुटाउनेमा समेत केन्दि्रत छ । जहाँ जे-जस्तो अवस्थामा भए पनि आफ्ना नागरिकको हित गर्नु र समस्यामा परेकालाई कूटनीतिक, कानुनी, कन्सुलर संरक्षण दिनु हाम्रो दायित्व हो । यहाँ कस्तो जालो विस्तार भइरहेको छ भने मोटो रकम असुल्दै सर्वसाधारणलाई काठमाडौंबाट दुबइ अथवा मस्कट पुर्‍याएर त्यहाँबाट जल/स्थल मार्गबाट युरोप छेउछाउ पुर्‍याउने गिरोह सक्रिय देखिएको छ । हामीले पछिल्लो दुइ वर्षमा मात्रै १५ भन्दा बढी समूहमा यस्ता गिरोहको फन्दामा परेका १ सय जति नेपालीलाई उद्धार गरेर घर फिर्ता पठाएका छौं । इरानको सिमानामा अल्झेका दुई नेपालीलाई जटिल कानुनी फन्दाबाट निकाल्ने क्रममा तेहरान पुगेर त्यहाँ उपराष्ट्रपति तहसम्म पुगेर पीडितलाई मुक्त गर्नुपरेको छ । तर, यस्ता तस्करीका कथा बाहिर आउँदा पीडितले आफू अपहरणमा परेको अथवा जबरजस्ती लगिएको भनेर कथा बनाउने गरिन्छ । यथार्थमा रोजगारीको खोजीमा भौतारिएका युवालाई मानव तस्करले झूटा प्रलोभन देखाई जानाजानी तस्करीको फन्दामा पारेका हुन् । यसो गर्दा काठमाडौंदेखि वा अझ गाउँदेखि खडा भएका एजेन्टका विभिन्न तहमा २/३ लाख रुपैयाँका दरले किस्ताबन्दीमा रकम असुल्दै टर्की र इरान पुगुन्जेलसम्ममा १२/१५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ । अन्तिममा गएर कि एजेन्ट 'फरार' हुन्छ कि थर्काएर थप पैसा झिकाउने प्रयत्न थालिन्छ ।

तस्करीको यस्तै चंगुलमा परेका युरोप लगिएका स्याङ्जाका भुवनप्रसाद भण्डारीको इरानमा एक वर्षअघि मृत्यु भएकामा अझै 'न सास न लास’ को मुद्दा परिवारजनमा अल्झेको छ । यसबारे नियोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ?

हो, यो एकदमै दुःखलाग्दो घटना हो । स्याङ्जाका भण्डारीसहित अन्य केही नेपाली युवा मस्कट हुँदै समुद्री बाटोबाट इरान जाने क्रममा यो घटना भएको रहेछ । द्रुत गतिको डुंगामा जाँदा बीच समुद्रमा भण्डारीलाई हृदयाघात भएको र उनको शव इरानतर्फको कतै निर्जन मरुभूमिमा समाधिस्थ गरी दलालले अरूलाई टर्कीतर्फ लिएर गएको भनेर सहयात्रीमध्येका एक नेपालीले बताएका थिए । सँगै गएकामध्ये म्याग्दीका तिलकबहादुर पुनलाई टर्कीबाट र रुकुमका कृष्णबहादुर बुढालाई इरानबाट उद्धार गरी यो नियोगले नेपाल फिर्ता पठाएको थियो । तर भण्डारीको मृत शरीरलाई कहाँ/कुन ठाउँमा समाधिस्थ गरियो भन्ने यकिन हुन सकेन ।

दक्षिण एसियाको कुनामा पाकिस्तानमा रहेको नियोगले युरोपको टर्की वा मध्यपूर्वको इराकसमेत हेर्नुपर्ने अवस्था कति व्यावहारिक लाग्छ ?

यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणमा आइसकेको छ र आवश्यक पुनरावलोकनको गृहकार्य भैरहेको भन्ने मैले बुझेको छु । खाडीका मुलुकहरूमा नेपाली कामदार जाने सिलसिला सुरु हुनुअघि त्यस क्षेत्रमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति पातलो थियो । त्यसकारण इस्लामावादमा रहेको नियोगले इराक र टर्कीसम्म हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको हो । तर हालैका वर्षमा खाडी मुलुकहरूमा नेपालको उल्लेख्य कूटनीतिक उपस्थिति छ । भौगोलिक दूरी र नियोगको वर्तमान जनशक्ति तथा साधनस्रोतलाई हेर्दा इराक र टर्कीको हकमा इस्लामावादले हेर्दै आएको कूटनीतिक सहप्रमाणीकरण तत्कालै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । युरोपमा रहेको टर्कीसँगको सम्बन्ध हेर्न दक्षिण एसियाको नियोगबाट भन्दा निकटमा रहेको अर्को कुनै दूतावास अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।

अर्कातिर, इराक भ्रमणमा पुगेका बेला त्यहाँका उच्च अधिकारीसमेतले सकिन्छ भने बगदादमा दूतावास खोल्न र सकिन्न भने नेपाली नियोग रहेका बगदाद आसपासका मुलुकलाई सहप्रमाणीकरणको जिम्मा दिन आग्रह गरेका थिए । इराकमा कुनै समस्या आइपरेमा समय र दूरीका हिसाबमा पनि अब इस्लामावादसम्म ध्यानाकर्षण भइसक्न र यसले व्यावहारिक समस्या पहिल्याउन प्रक्रियागत रूपमा लामो समय लाग्ने स्थिति छ । भौगोलिक दूरी, प्रक्रिया सहजीकरण एवं प्रभावकारिताका हिसाबले ती मुलुकको निकटमा रहेका नियोगलाई सहप्रमाणीकरण जिम्मा दिइए अझ व्यावहारिक हुन सक्ने देखिन्छ ।

दूरी र पहुँचका आधारमा नजिक रहेको अफगानिस्तानसँग हाम्रो सम्बन्ध पनि अन्योलपूर्ण देखिन्छ । अफगानिस्तान नेपाली श्रमिकका लागि 'खुला हो या बन्द’ ?

अफगानिस्तानस्थित कूटनीतिक नियोगहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यालयमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारलाई नेपाल सरकारले श्रमस्वीकृति दिने गरेको छ । तर त्यहाँ अन्य क्षेत्रमा रोजगारीका लागि भने खुला गरिएको अवस्था छैन । विभिन्न माध्यमबाट त्यहाँ गई रोजगारी गरिरहेका नेपाली कामदारले पनि सुरक्षित रोजगारीको करारपत्र, कम्पनीको अन्डरटेकिङ, परिचयपत्र र रोजगारीको ग्यारेन्टीजस्ता कागजको आधार बनाएपछि नेपाल जान-आउन सहजीकरण गरिदिन सजिलो हुने छ ।

मध्यएसियाली मुलुक उज्वेकिस्तानमा पाँच हजार बंगालादेशी श्रमिकले कोरियाली कम्पनीमा कामको राम्रो अवसर पाएको समाचार आएको थियो । जब कि हामी भने उज्वेकिस्तानजस्ता नयाँ 'प्रमिसिङ’ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्धसमेत नभएको अवस्थामा छौं । यसबारे तपाईंको बुझाइ के छ ?

हो, पूर्व सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र उज्वेकिस्तानमा अहिले रोजगारीका अवसर प्रशस्तै देखिएका छन् । यो वर्ष मात्रै कोरियन कम्पनीहरूले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर सूचना-प्रविधिलगायत निर्माण र उद्योगहरू खोलिरहेका छन् । यस्तै लगानीकर्तामध्ये एकले त्यहाँ नेपाली श्रमिक लैजाने कुरा उठेको थियो । तर पछि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्धसमेत नरहेको अवस्थामा रोजगारीका अरू प्रक्रिया अघि बढाउन झन्झट रहने स्थिति आइपर्‍यो । त्यही अवसर र स्थानमा बंगलादेशबाट पाँच हजार श्रमिक भर्खरै लगिएको मैले सुनेको छु । यो स्थितिबाट पाठ सिक्दै आसपासमा रहेका अवसरको पहिचान र हाम्रो कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ । मध्यएसियाली मुलुकहरूको बढ्दो आर्थिक समृद्धि, साधन-स्रोतको प्रचुरता र अर्थ-राजनीतिक प्रोफाइल आधारमा हामीले पनि यी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अझ गतिशील बनाउन आवश्यक छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध बढाएर मात्रै प्रतिफल पाउन सकिने स्थिति रहन्छ र ?

त्यसो होइन, कूटनीतिक सम्बन्धको क्षेत्र बढाउने र आवश्यक ठाउँमा कूटनीतिक उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनु राष्ट्रिय हितका लागि अति जरुरी हुन्छ । मध्यएसियाका भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले आफूलाई बढी 'एसियन' भन्ठान्छन् । अझ ताजिकिस्तानले त सार्कमा पनि पर्यवेक्षक हुन चासो देखाएको बुझिन्छ । ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र किर्गिस्तान तीनवटै मुलुकहरू सभ्यता, संस्कृति, आवतजावत र भौगोलिक निकटताका कारण एसियातर्फ झुकाव रहेका मुलुक हुन् । अहिले 'तापी' ग्यास पाइपलाइन र 'कासा' विद्युत् प्रसारण लाइनका माध्यमबाट यी मुलुक र दक्षिण एसियाको आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्था छ । यी मुलुकहरू शिक्षा र प्रविधिमा अगाडि छन्, तर जनसंख्या कम भएकाले काम गर्ने जनशक्तिको खोजी भइरहेको छ । यसबेला हामीले यो अवसरलाई 'क्यास' गर्न सक्नुपर्छ ।

इस्लामावादमा नेपालले धेरै अघि जमिन लिइसकेको भए पनि अहिलेसम्म आफ्नै दूतावास भवन बनाउन किन नसकेको होला ?

हो, इस्लामावादस्थित डिप्लोमेटिक इन्क्लेभमा हाम्रो नौ हजार स्क्वायर यार्ड जमिन छ । त्यो क्षेत्रमा इस्लामावादमा रहेका करिब ८० मध्ये आधा जति देशका नियोगले भवन बनाइसकेका छन् । अहिले आएर हाम्रो पनि भवन योजना अगाडि बढेको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा माटो परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक बजेटका लागि मैले लेखेर पठाएको छु । त्यसपछि काठमाडौंस्थित सम्बद्ध निकायबाट प्राविधिक इन्जिनियर बोलाएर भवन निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । यो विषयमा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय दुवै सकारात्मक छन् ।

 

प्रकाशित मिति: २०७१ चैत्र १५ ११:१३